भारतीय समाज की सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित व्यवस्था से प्रभावित रही है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप समाज के कुछ समुदायों को सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता, शैक्षिक वंचना, आर्थिक निर्भरता तथा राजनीतिक उपेक्षा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। आधुनिक सामाजिक विमर्श में ऐसे ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं उत्पीड़ित समुदायों को सामान्यतः “दलित” कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करते हुए अनुसूचित जातियों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए। प्रस्तुत शोध-पत्र में दलित समाज की वर्तमान सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उसके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में भारत सरकार की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक संरक्षण, आरक्षण व्यवस्था, शैक्षिक छात्रवृत्तियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सहायता, कौशल विकास, उद्यमिता कार्यक्रमों तथा विशेष कल्याणकारी योजनाओं ने दलित समुदाय की भागीदारी और अवसरों का विस्तार किया है। विभिन्न केंद्र सरकारों ने अपने-अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय की नीतियों को संस्थागत एवं योजनागत रूप से आगे बढ़ाया है। इसके बावजूद जातिगत भेदभाव, भूमिहीनता, आर्थिक असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, अस्थिर रोजगार तथा जाति-आधारित अत्याचार जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि दलित समाज के विकास में सरकारी नीतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक चेतना में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है।